पीएम किसान सम्मान निधि योजना का परिचय
PM Kisan Yojana 21st Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किश्तों में दी जाती है, प्रत्येक किश्त 2,000 रुपये की होती है। योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और अब तक 20 किश्तें जारी हो चुकी हैं। 19वीं किश्त फरवरी 2025 में और 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। अब सभी किसान 21वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
21वीं किश्त की अपेक्षित तिथि
सरकार ने अभी तक 21वीं किश्त जारी करने की आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किश्त नवंबर 2025 के मध्य या अंत तक, या दिसंबर 2025 की शुरुआत में जारी हो सकती है। कुछ स्रोतों में इसे नवंबर के पहले भाग में बताया गया है, लेकिन वर्तमान तिथि 13 नवंबर 2025 को देखते हुए, यह संभवतः इस माह के अंत तक आ सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।
कुछ किसानों को 4,000 रुपये की संभावना
यदि किसी किसान के खाते में पिछली किश्तें लंबित हैं, तो 21वीं किश्त के साथ उन्हें एक साथ 4,000 रुपये (दो किश्तें) मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 20वीं किश्त प्राप्त नहीं हुई है, तो यह राशि एकमुश्त जमा हो जाएगी। हालांकि, यह केवल उन किसानों के लिए लागू होगा जिनकी पात्रता सत्यापित हो चुकी है।
पात्रता मानदंड
पीएम किसान योजना के तहत पात्रता के लिए किसान को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए। योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, लेकिन सामान्यतः सभी भूमिधारक किसान योग्य हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित श्रेणियों में न आते हों: सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, आयकर दाता, पेशेवर (डॉक्टर, वकील आदि), या संस्थागत भूमि धारक। परिवार में केवल एक सदस्य को लाभ मिलता है। इसके अलावा, ई-केवाईसी पूर्ण होना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी आवश्यक है।
देरी के कारण
21वीं किश्त में देरी के मुख्य कारणों में फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए चल रही बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शामिल हैं। कई राज्यों में ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड अपडेट का कार्य चल रहा है, जो भुगतान के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 26 सितंबर 2025 को अग्रिम रूप से 21वीं किश्त जारी की गई थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वितरण में थोड़ा विलंब हो गया।
लाभार्थी स्थिति कैसे जांचें
किसान आसानी से अपनी स्थिति जांच सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं, ‘Know Your Status’ विकल्प चुनें। अपना पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर, या आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें। सबमिट करने पर स्थिति दिखाई देगी। यदि कोई समस्या हो, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क करें।
ई-केवाईसी कैसे पूरा करें
ई-केवाईसी अनिवार्य है, अन्यथा किश्त अटक सकती है। पोर्टल पर ‘eKYC’ सेक्शन में जाएं, आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापित करें। वैकल्पिक रूप से, सीएससी केंद्र पर जाकर आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएं। यह प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाती है और भविष्य की किश्तों के लिए आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर कॉल करें।