केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बहुत बड़ी खुशखबरी देने का फैसला कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार जल्द ही डीआर और डीए में वृद्धि कर सकती है। यह तो आपको बता ही होगा कि मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है।

वहीं पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भत्ता मिलता है और इन सबके लिए सरकार द्वारा जल्द ही बड़ी खबर जारी की जा सकती है। ‌खबरों के अनुसार 3% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते को बढ़ाया जा सकता है। ‌

इसलिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इन्हें इस बारे में जरूर पता होना चाहिए। ‌आज के इस आर्टिकल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कब सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर सरकार कब तक घोषणा कर सकती है।

7th Pay Commission List Upload On Official Site:

ऐसी खबरें निरंतर सामने आ रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ा सकती है। जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से सरकार ने महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ा दिया था। इसके पश्चात फिर हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए जैसे कई भत्तों को भी बढ़ाया गया था।

सरकार के द्वारा हर वर्ष मार्च माह में और सितंबर के महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते को बढ़ाए जाने को लेकर ऐलान किया जाता है। पर इसको जनवरी के महीने और जुलाई के महीने से लागू माना जाता है।

इसके बाद फिर सरकारी कर्मचारी और पेंशन उपभोक्ताओं को इन भत्तों को प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई का सामना करने में काफी आसानी हो जाती है।

AICPI से निर्धारित होता है महंगाई भत्ता:

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के द्वारा डीए में बढ़ोतरी की जाती है। तो सरकार एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों को आधार मानकर ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्तों में वृद्धि करती है।

सरकार महंगाई भत्ते की गणना 2001 के बेस ईयर के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करके करती थी। पर सितंबर 2020 से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को नए बेस ईयर यानी साल 2016 को आधार मानकर करना आरंभ कर दिया है ‌

New Formula Generated:

सरकार अब महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे करती है। सरकार कौन से नए फार्मूले का इस्तेमाल करके अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करती है।

तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को निम्नलिखित कैलकुलेशन का उपयोग करके महंगाई भत्ता देती है और डीए की गणना इस प्रकार की जाती है –

डीए% = [(AICPI बेस ईयर 2001 = 100) का पिछले तीन महीनों का औसत – 126.33) / 126.33] × 100

तो जैसा कि दिसंबर 2023 से जून महीने 2024 तक एआईसीपीआई के आंकड़ों में 2.6 की वृद्धि हुई है तो 138.8 से अब यह आंकड़े 141.4 हो गए हैं। तो इस तरह से महंगाई भत्ते में वृद्धि फीसद 50.28% से 53.36% होने की संभावना है। इस कैलकुलेशन के आधार पर ही फिर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे।

3% Hike In Salary:

यदि 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जानकारी के लिए बताते चलें कि जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन इस समय 18000 रुपए तक है तो जुलाई में रिवीजन के पश्चात इन कर्मचारियों की सैलरी में 540 रूपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार से सालाना वेतन अगर देखा जाए तो 6480 रुपए तक बढ़ जाएगा।

वहीं ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी इस समय बेसिक सैलरी 56900 है तो महंगाई भत्ते के रिवीजन के बाद में प्रति महीने वेतन 1707 रुपए बढ़ेगा जोकि वार्षिक 20484 रुपए तक बढ़ जाएगा।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता जब 50% से ज्यादा हो जाएगा तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन उपभोक्ताओं की बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। लेकिन अगर सरकार इसके बारे में अगर घोषणा करती है तो तभी इसे लागू किया जाएगा।

दरअसल सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता बढ़ाने को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। इसलिए जब सरकार इस बारे में ऐलान करेगी तो इसके बाद ही सरकारी कर्मचारियों को डीए और डीआर का फायदा मिलेगा।